सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए पिछड़े वर्गों में 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/3Bcf1VE
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