सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार सभापति एम वेंकैया नायडू के आदेश पर 28 जुलाई को वित्त मंत्री सीतारमण के उच्च सदन में दिये गये भाषण के कुछ अंशों को कार्यवाही से निकाल दिया गया है।
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