संयुक्त किसान मोर्चा ने इस समिति का हिस्सा बनने से पहले की मना कर दिया था। उनकी मांग थी कि एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए। इस वजह से समिति की बैठक में उनका कोई नेता उपस्थित नहीं था।
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