यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित सभी उद्योगों पर लागू होगी और इसके नोटिफिकेशन की तारीख से अगले दो साल तक प्रभावी रहेगी।
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