मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र राज्यों से आवेदन प्राप्त करेगा, और मूल्यांकन और स्कोरिंग एक तकनीकी सलाहकार एजेंसी द्वारा किया जाएगा। मजबूत योजना वाले जिले ही सूची में जगह बनाएंगे।
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