केरल की अदालत ने दोषी पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही कोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को यह निर्देश दिया कि पीड़िता के पुनर्वास के लिए 50,000 रुपये का भुगतान किया जाए।
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