सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को 7 दिसंबर को यह निर्देश दिया था कि वे सरकार के 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट को बंद करने के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करें।
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