दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ‘स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने वाले कर्मचारी भी सरकारी विभाग में पुन: रोजगार योजना के तहत अनुबंध पर काम पाने के योग्य हैं।
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