इस मामले में दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की मानें तो बीते कुछ समय से वित्तीय मंजूरी नहीं मिलने के कारण सिर्फ पेंशन या वेतन ही नहीं, बल्कि कई अहम योजनाओं की रफ्तार धीमी हो गई है।
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