दिल्ली में हुए दंगों में करीब 53 लोग मारे गए और 580 से अधिक घायल हुए थे। इसके साथ ही करोड़ों रुपये की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। मौजूदा आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2023 तक के लिए है।
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