याचिकाकर्ताओं को सरकार को एक अभ्यावेदन देने की मंजूरी दे दी। शीर्ष न्यायालय ने सरकार को इस आवेदन पर फैसला करने तथा 12 सप्ताह के भीतर प्रत्येक शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया।
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