दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत छात्रों को 10 फीसद आरक्षण देने के निर्देश संबंधी याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जवाब मांगा है।
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